मेडिकल शिक्षामा आरक्षणको बहस

डा सन्देश दाहाल

एउटा चर्चित भनाइ छ, “एउटा पेशाकर्मी खराब वकिल हुनसक्छ, खराब इन्जिनियर हुनसक्छ, तर एउटा पेशाकर्मी कहिले खराब डाक्टर हुनसक्तैन र कदापी हुनुहुदैन|” आशय प्रस्ट छ| यो प्रसंग मैले मेडिकल शिक्षामा अहिले चर्किरहेको आरक्षणको बहसमा जोड्न खोजेको हूँ, जुन बहस आज अति आवस्यक भैसकेको छ| देशमा मौलाईरहेको जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक राजनीतिको असर स्वरूप पिछडिएको, सीमान्तकृत बर्गको नाममा हात सेकेर न्यानो लिन पल्किएको एउटा राजनैतिक तप्काले आम जनताको स्वास्थ्यसंग सरोकार राख्ने चिकित्सा पेसालाई समेत आफ्नु शिकार बनाउने कसरत गरि रहँदा आज देशमा मेडिकल शिक्षामा मात्र नभई आम रुपमा नै आरक्षणको बिषयमा घनिभूत बहस आवश्यक भैसकेको महशुस हुन्छ| 

आरक्षण के हो त?
राज्य-समाजको इतिहासमा लामो समय शाशन सत्तामा बाहुल्य रहेको कुनै बिशेष जात, लिंग वा समुदायले गरेको थिचोमिचो, भेदभाव र उत्पीडनका कारण समाजको कुनै सिमान्तकृत समुदाय शाषक समुदायको तुलनामा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएको छ भने, उक्त सिमान्तकृत बर्गलाइ राज्यको अन्य समुदायको बराबरी ल्याउन गरिने सकारात्मक विभेद नै आरक्षण हो| आरक्षण प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा आधारित हुन्छ| राज्यको स्रोतमा बराबरी हक लाग्ने अवस्था र पहुँच बनाउनु आरक्षणको प्रमुख उद्देश्य हो|

आरक्षण सहि वा गलत के हो त?
प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तमा आरक्षण ठीक हो| सिमान्तकृत बर्गलाई राज्यको स्रोतसम्म पहुँच गराउने प्रणाली आरक्षण नै हो|
तर आरक्षण लागु गर्ने केहि पुर्बाधार हुन आवस्यक छ|
१. समाजमा शोषक र शासित बर्ग हुनु जरुरी छ, जसमा शोषक बर्गले राज्यशक्ति बाँडफाँडमा विभेद गरेको प्रष्ट इतिहास हुनुपर्छ|
२. समाजमा सिमान्तकृत बर्ग प्रतिशत र संख्याको आधारमा प्रष्ट यकिन हुनु जरुरी छ|
३. आरक्षण अन्तरीम व्यवस्था हो न कि अनन्तकाल सम्म चल्ने व्यवस्था| आरक्षण कोटा कति संख्यामा कति समय लागु गर्दा समाजको मूलधार बर्ग र सिमान्तकृत बर्गमा अपेक्षित समानता कायम हुन्छ, यसको प्रक्षेपण गरेर समय किटान गरेर आरक्षण व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ|
४. आरक्षण व्यवस्था आधारभूत तहमा हुनुपर्छ न कि उच्च तहमा, जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्दा व्यक्तिको ज्ञान र सिपको ज्यादा महत्व हुन्छ|
५. आरक्षण बारम्बार प्रयोग हुनुहुँदैन| एकै मानिसले हरेक तहमा आरक्षण लिने कुरा प्राकृतिक न्यायभित्र पर्दैन| जस्तो शिक्षामा आरक्षण लिएको एकै व्यक्तिले जागिरमा, त्यसपछि बढुवामा पनि बारम्बार आरक्षण लिनु भनेको अर्कोलाई निषेध गर्नु हो|
६. आरक्षण केवल जात, लिंग वा समुदायको हिसाबमा मात्र भएर हुँदैन| व्यक्तिको र उसको परिवारको शैक्षिक र आर्थिक स्थिति समेतलाइ मुल्यांकन गरेर मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ|

आरक्षण व्यवस्थाका कमजोरी के हुन् त?
१. बितिसकेको इतिहासको समीक्षा आज गरेर दोष नभएको पुस्तालाई राज्यले गरेको विभेद र अन्याय नै हो आरक्षण व्यवस्था|
२. योग्यता र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरेर सिप र योग्यता भएको मानिस हुनुपर्ने पदमा समाबेसिताका नाममा कम योग्य र दक्षहरुको नियुक्ति, जसले सम्बन्धित संस्था र देशको नै कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउने|
३. योग्यता, सीप र दक्षताको राज्यले उचित मुल्यांकन लामो समय गर्न सकेन भने क्षमता पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने|
४. आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग| जस्तै एकै व्यक्तिले बिभिन्न तहमा आरक्षण लिने, वा शैक्षिक र आर्थिक रुपमा उच्च बर्गको व्यक्तिले जातीय वा क्षत्रीय भएर पाउने आरक्षण दुरुपयोग गर्ने| वा मधेसी चमारको तथ्यांकमा उच्च जातीय वा आर्थिक अवस्थाको मानिसले आरक्षण लिने। 

५. भोट ब्यवस्थासँग जोडिएको बिषय भएकोले मतदाता गुमाउने डरले कुनै दलले यसको बिरोध गर्न नसकी अनन्तकालसम्म लम्बिएर अन्यायपुर्ण अवस्थामा पुग्नसक्ने। भारतमा पछिल्लो समयमा यस्तै देखिएको छ।

६. आरक्षणमा पढ्न, जागीर खान, बढुवा हुन कोटामा पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा आरक्षित समुहको मानिसहरु कम मिहिनेत गर्ने वा लगनशील नहुने भइ क्षमतामा ह्रास आउने। 

७. समुदायको मानिस पदमा पुगेर समुदायको फाइदा हुन्छ भन्ने केही जरुरी छैन। पहाडी मुलको खोइरो बिरोध गरी साम्प्रदायिक क्षत्रिय जातीय राजनीति हावी गराएर सबै प्रदेशमा मधेसी मुलको मानिसमात्र मन्त्री सभासद हुँदा पनि दुइ नम्बर प्रदेसमा केही तात्विक परिबर्तन भएको छैन, बरु आर्थिक सामाजिक स्थिति झन बिग्रिएको छ। यसको अर्थ, हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे चाहिन्छ। 

मेडिकल शिक्षामा आरक्षण किन हुनुहुदैन?
डाक्टर राजनितिकर्मीजस्तो समानुपातिक, समाबेशी हुन जरुरी छैन | निश्चित शिक्षा र ज्ञान नभएको मानिस राजनितिममा हुँदा त देशको यो हालत छ।  तेसैले देशको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने बिषयमा ज्ञान र सीप अवमुल्यन गरेर समानुपातिक समाबेशी डाक्टर बनाउने कुरा एक स्वस्थ राष्ट्रलाई मान्य हुनै हुँदैन| विज्ञानमा प्लस टु प्रथम श्रेणीमा पास गरेको मान्छे सिमान्तकृत हो भनेर भन्ने आधार नै हास्यास्पद छ| यहाँ त संबिधानले प्रदत्त गरेको अधिकार भनेर एमबिबिएस आरक्षणमा पढेको मान्छेले, स्नातकोत्तरमा पनि र अझै पीएचडीमा पनि कोटा मागेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ| पिएचडी मात्र नभएर फेरी लोकसेवामा पनि आरक्षणको याचना गरेको सुनिन्छ| आरक्षणले परिकल्पना गरेको भनेको दुइ बर्गबिचको दौडिने बिन्दु समान भनेको हो| विज्ञानमा प्लस टु वा एमबिबिएस समान प्रस्थान बिन्दु हैन र? एमबिबिएस पास गरेर डाक्टरको जागिर खाएको मान्छेले’ “फेरी म पिछडा, शोषित, सीमान्तकृत भएँ, मलाई आरक्षण चाहियो” भन्छ भने कि त ऊ डाक्टर हुन अयोग्य नै हो, या त उसले अरुलाई निषेध गर्न आरक्षणको दुरुपयोग गर्न चाहन्छ|
अनन्तकाल सम्म भनेर भनिएको यस्तो प्रणालीले प्रतिभावान व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै सट्टा समाबेशी समानुपातिक डाक्टर उत्पादन गर्दै जाने हो भने देशको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिने त पक्का नै छ, यसले प्रतिभावानहरुमा नैराश्यता बढाउने र प्रतिभा पलायन गराउने निश्चित छ| यो दोहोरो मारमा देश र जनताकै स्वास्थ्य अनन्तकाल सम्म पिल्सिरहनु पर्ने स्थिति आउने छ|
अस्पतालमा बिरामीले “डाकसाब, हजुर पढेर डाक्टर भएको कि कोटाबाट?” भनेर सोध्ने दिन आए भने के हुन्छ होला?
तेसैले फेरिपनि त्यहि भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु, “एउटा पेशाकर्मी खराब वकिल हुनसक्छ, खराब इन्जिनियर हुनसक्छ, तर एउटा पेशाकर्मी कहिले खराब डाक्टर हुनसक्तैन र कदापी हुनुहुँदैन|”
आधारभुत तह भनेर एमबिबिएससम्म आरक्षणलाइ सही मान्न सकिएला, तर बिशेषज्ञ वा पिएचडी तहमा आरक्षण स्वीकार्य हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन। समाबेसी समानुपातिक होइन, डाक्टर सीप र ज्ञानयुक्त चाहिन्छ। एमबिबिएस पास गरेर डाक्टर भइसकेको मानिस पनि उसको समकक्षीको तुलनामा पिछडा, उत्पीडित सीमान्तकृत हुन्छ भन्ने कुतर्क कसैको मनमा छ बने कृपया यस्तो लाजमर्दो कुरा नगरौँ। 

कसैलाइ लाग्छ कि पहिला आरक्षणबाट पढेको मानिस कमजोर हुँदैन भन्ने भने स्वागत छ, मिहिनेत गरौँ, सँगै प्रतिस्पर्धा गरौँ। कमजोर नठान्ने तर आरक्षण चाहिने कुरा चाहिँ तर्कसंगत हुँदैन होला।
हुन त नेपालमा पहुँच र राजनीतिले सबैथोक गर्ने हो क्यारे। तर्क, तथ्य र वास्तबिकताको केही मुल्य छैन। तर पनि भन्छु, बिशेषज्ञ र पिएचडी तहमा आरक्षण माग्नु नै हाँस्यास्पद छ। जातपात, लिंग, पैसा तिर्नेगरी, भनसुन वा भ्रष्टाचारको बाटो, सरकारी जागीरको निहुँ जस्ता कुनै पनि कुराको नाममा पनि बिशेसज्ञ तहमा आरक्षण जायज छैन। मेडिकल उच्चशिक्षा शुद्द प्रतिस्पर्धा र क्षमताको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ, र निशुल्क नै हुनुपर्छ।

 

धन्यबाद